७. प्रमुख नीतिहरू
माथि उल्लिखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहाय बमोजिमका नीतिहरूको अवलम्बन गरिनेछः–
७.१ सहुलियतपूर्ण ऋणः वैदेशिक ऋण सहायताको प्रयोग आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको उद्देश्य, विषवस्तु र लाभहरूको परीक्षण गरेपछि मात्र छनौटपूर्ण तरिकाले गरिनेछ, जसबाट कम वाह्य ऋणको बोझमा आर्थिक वृद्धिदरलाई दू्रततर बनाई आर्थिक, सामाजिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकियोस । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूसँग गहिरो साझेदारी विकास गरी सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ती दातृसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋण सहायताको योगदानका प्रभावहरूको संयुक्त रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ । यस सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने उपायहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना र पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक ऋण उपयोग गरिनेछ ।
(ख) प्रत्येक नयाँ ऋण स्वीकार गर्नु भन्दा पहिले यसको विविध प्रभावबारे विश्लेषण गरिनेछ ।
(ग) निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूलाई सघाउ पु¥याउन, विदेशी मुद्रा आर्जनमा सघाउ पु¥याउने तथा वाह्य कारोबारको प्रबद्र्धनमा योगदान दिने क्षेत्रहरूमा ऋण लगानी केन्द्रित गरिनेछ ।
(घ) वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्दा विनियमदरको उतार चढावका कारण नेपाल सरकारको ऋण दायित्वमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबाट बच्ने सम्भावनाहरू खोजिने छन् ।
(ङ) सरकारको ऋणभारलाई कम गर्न कुनै पनि ऋण सहयोगको रकम अध्ययन तथा अध्ययन भ्रमणमा खर्च गर्न रोक लगाइनेछ ।
(च) ऋण सहयोगको रकमबाट परामर्शदाता तथा विदेशी विशेषज्ञहरूको सेवामा हुने खर्चलाई कम गरिनेछ ।
(छ) कुनै पनि व्यापारिक तथा आपूर्तिकर्ताको ऋण लिने छैन । तर यसले मिश्रित ऋण लिने विषयलाई रोक्ने छैन ।
(ज) सरकारी स्वामित्वको संस्था तथा अन्य संस्थाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारजमानत बस्नेछैन ।
७.२ अनुदान सहयोगः– अनुदान सहायताले भविष्यका सन्ततिलाई दायित्व नपर्ने र सरकारको विद्यमान संकुचित वित्तीय ढाँचामा थप बाधा नपु¥याउने भएकोले नेपालले यस प्रकारको सहायतालाई बढी प्रोत्साहित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले पहिले अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेतर्फ जोड दिने र सो प्राप्त नहुने स्थितिमा मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सम्भव भएसम्म अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सहयोग पुग्ने किसिमको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ । नेपालजस्तो अति कम विकसित देशमा धेरै आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि सहुलितपूर्ण ऋणभन्दा अनुदान सहायता बढी उपयुक्त हुन्छ । आयोजना तर्जुमा, संस्थागत क्षमता, वृद्धि, प्राविधिक पृष्ठाधार (त्भअजलष्अबिद्यबअपकतयउउष्लन), आयोजनाको अनुगमन र पुनरावलोकनका लागि लिइने प्राविधिक
सहायता सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत लिनुभन्दा अनुदानमा लिनु बढी उपयोगी हुने देखिन्छ । आयोजनाको शिरोभार खर्च र प्राविधिक सहयोगको लागि अनुदानबाट व्यहोर्ने सहवित्तियकरण व्यवस्था गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ ।
७.३ बजेट सहायताः– छोटो समयको जस्तै लामो समयको लागि पनि कार्यक्रम सहायता (आयोजनागत सहयोगको तुलनामा) आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस्तो सहायताको खोजी क्षेत्रगत अथवा वृहत् आर्थिक कार्यक्रम लगायत उपयुक्त परिस्थितिमा बजेट सहायताको सन्दर्भमा पनि हुनेछ ।
७.४ प्राविधिक सहायताः– प्राविधिक सहायताले नेपालको विकास प्रक्रियामा दिगो योगदान पु¥याउन सक्नु पर्छ । स्थानीय जनशक्तिको उचित उपयोग, विशेषज्ञता तथा प्रविधिको हस्तान्तरण र प्राविधिक सहायताको उपयुक्त एवं छनौटपूर्ण उपयोगका माध्यमबाट
आन्तरिक संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहायता तथा विदेशी सल्लाहकार माथिको निर्भरता घटाईनेछ । प्राविधिक सहायता मुख्यतः ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन, कुनै निश्चित आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्न तथा देशको रणनीतिक दिशा निर्देश गर्ने कार्य जस्तै– केन्द्रीय तथा स्थानीय तहका निकायहरूको विकास गतिविधिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीत गरिनेछ । अन्य क्षेत्रमा समेत प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्दा छनौटपूर्ण प्रक्रिया अपनाइनेछ । प्राविधिक सहयोगका लागि ऋण लिन निरुत्साहित गरिनेछ ।
७.५ मुख्यतया प्राविधिक सहायता दुई प्रकारका छन् – आयोजना विशेषसंग सम्बद्ध नभएको श्रृण सहायता र आयोजनासंग सम्बन्धित
प्राविधिक सहायता साधारणतया पहिलो प्रकारको प्राविधिक सहयोगमा कतिपय दाताहरूले स्थानीय प्राविधिकहरूलाई बढावा
दिएका छन् स्थानीय दक्ष एवं विशेषज्ञहरूको उपयोगमा स्रोतको परिचालन हुँदा देशको लागि वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनुका अतिरिक्त स्थानीय संस्थाहरू र विशेषज्ञहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन्छ । यो प्रक्रियालाई अरू अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसैले दाताहरूलाई
आयोजना विशेषसँग सम्बन्धित नभएको प्राविधिक सहायतामा सम्भव भएसम्म स्थानीय संस्था र प्राविधिक दक्षताको उपयोग गरी तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
७.६ आयोजनागत प्राविधिक सहायताका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट रूपमा आयोजना डिजाइनको अवस्थादेखि नै स्थानीय दक्ष परामर्शदाताहरूको सीप प्रयोग गर्न दातृपक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ । यसबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै स्थानीय आवश्यकता तथा परिस्थिति र क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त प्रकारका दीर्घकालसम्म दिगो हुने प्रविधिको छनौट भई आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तर वृद्धिमा योगदान पुग्न जान्छ । यसलाई दातृ पक्षले विकास प्रक्रियालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने र उपयुक्त प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोगद्वारा बढी लागत प्रभावी र उच्च उत्पादन दिने खालको दिगो लगानी सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रयासको रूपमा लिनु पर्दछ ।
७.७ प्राविधिक सहायताका अरू दुई पक्षबारे पनि विचार गरिनु पर्छ । नेपालले ठूलो संख्यामा स्वयंसेवकहरूको सेवा प्राप्त गरेकोछ र देशको विकासका लागि तिनीहरूको योगदान प्रशंसनीय छ । तर स्वयंसेवकहरूको संलग्नतालाई बढी उपयुक्त र गुणस्तरयुक्त बनाउन अरू प्रयास हुनु आवश्यक छ । सरकारले स्वयंसेवक सेवा आवश्यक पर्ने र उनीहरूले बढी योगदान दिन सक्ने विशेष क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेछ । त्यसका आधारमा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा स्वयंसेवकहरूको नियुक्ति गर्न दातृपक्षसँग अनुरोध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक सहायताको अर्को पक्ष विकासशील देशहरूबीच प्राविधिक सहायता हो । नेपाल सरकारको सहायताको प्रचलन बढाउन तथा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो
प्राविधिक सहायता बढीभन्दा बढी क्षेत्रीय संस्थाहरूमार्फत हुने अपेक्षा गरेकोछ । दातृपक्षहरूलाई क्षेत्रीय प्राविधिक स्रोत उपयोग गर्न र प्राविधिक सहयोग विशेष गरी यही क्षेत्रको तेस्रो देशबाट उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
७.८ राजश्व परिचालन– नेपालजस्तो कम आम्दानी भएको देशको लागि बढी राजश्व परिचालन गर्ने अवसरहरू सीमित हुन्छन् । यस सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताले विकासका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । यसले सरकारी राजश्वको अभावलाई सोझै पूर्ति गर्न सक्दछ । यसका साथै विभिन्न तरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा राजश्व बृद्धिमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । जस्तै– (क) प्राविधिक सहायताले कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ । (ख) वैदेशिक
सहयोगको उपयोगद्वारा दू्रततर आर्थिक वृद्धि भई कराधार बढाउन मद्दत पुग्दछ । यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा आर्थिक बृद्धिलाई बढाउने खालको आयोजना छनौट गर्ने नीति लिइनेछ । आयोजनाको छनौट निर्धारण गर्ने नीतिको
यो महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ । (ग) वैदेशिक सहायता प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको राजश्व बढाउने क्षेत्रका आयोजनाहरूमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसैले वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्दा कूल गार्हस्थ उत्पादन र रोजगारीको वृद्धि एवं उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्तिद्वारा आन्तरिक राजश्व परिचालनमा सुधार ल्याउन सघाउने आयोजनाहरूलाई बढी जोड दिइनेछ ।
७.९ पूँजी सञ्चितिको अल्प उपयोग– नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका लगानी कार्यहरूले वाञ्छित प्रतिफल दिन र राजश्व उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । वित्तीय साधनको अभाव, कमजोर व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारमा ढिलाई? अनुपयुक्त लगानीजस्ता धेरै कारणहरूले गर्दा सरकारी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको पूँजीको अल्प उपयोग भएको छ । साधारण सालवसाली संचालन खर्च बाहेक महत्वपूर्ण साधन, आपूर्ति र अरू सम्बन्धित चालू खर्च व्यहोरेर देशको पूँजी सञ्चितिको प्रयोगमा दक्षता वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण विन्दुहरूमा सानै स्तरको हस्तक्षेपले पनि तत्काल फाइदा प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । विद्यमान सञ्चित पूँजीको दक्षता वृद्धि गर्न र त्यसको उपयुक्त उपयोग गर्न वैदेशिक सहायता लिइनेछ । यस प्रकारको कार्यक्रम तथा वस्तुगत सहायतालाई प्रबद्र्धन गर्ने विषय वैदेशिक सहायता नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ ।
७.१० राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि र साझेदारीको निर्माण गर्ने– आयोजना व्यवस्थापनमा नेपालीहरूको नेतृत्व बढाउन प्रोत्साहित गरेर राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण गर्न वैदेशिक सहायताको परिचालन हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका योजना इकाईहरूलाई सुदृढ गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइनेछ । प्रभावकारी संचार संजालको स्थापनाद्वारा सम्बद्ध पक्षहरूका बीच समन्वय गर्ने प्रक्रियालाई सुदृढ गरिनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज (मुख्यतः स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र समुदायमा आधारित संस्थाहरू) एवं दातृ पक्षबीच साझेदारी बढाई आन्तरिक वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनको क्षमता सुदृढ गरिनेछ । आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रत्येक चरणमा सरोकारवालाहरूबीच प्रभावकारी साझेदारी निर्माण गर्नाले आयोजनाबाट अधिकतम फाइदा लिन, तिनको दिगोपना हासिल गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसका अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीले निजी क्षेत्रको विकास र अन्ततोगत्वा विकासका कार्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय क्षमता बढाउन समेत सहयोग पुग्दछ ।
७.११ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी व्यवस्था– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू देशका महत्वपूर्ण विकास सहयात्री हुन् । तिनीहरूसँग भएको विभिन्न ठाउँको अनुभव र दक्षतालाई नेपाल सरकारको विकास कार्यक्रममा खासगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा प्रयोग
गर्न सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरूले अरू देशका साधारण जनता, निजी क्षेत्र र विभिन्न प्रतिष्ठानहरूबाट नेपालमा विभिन्न किसिमको स्रोत र दक्षता ल्याउँछन् । तिनीहरूले द्विपक्षीय बहुपक्षीय र अरू आधिकारिक विकासका स्रोतहरूको पनि उपयोग गर्छन् । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाल र नेपालको विकासका बारेमा अरू देशमा सकारात्मक धारणाको प्रचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
तिनीहरूसँग विभिन्न तुलनात्मक लाभहरू पनि छन् । तथापि, नेपालमा कार्य गर्नेहरू ठूलो संख्यामा र विभिन्न किसिमका भएको कारण तिनका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन र अवलोकन हुनु पर्ने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नेपालमा प्राप्त हुने रकम, त्यसको स्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धी जानकारी राख्ने अधिकार छ । यो पारदर्शिता क्षेत्रगत गतिविधि र कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमाका लागि समेत महत्वपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा
प्रवाहित वैदेशिक सहायताको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यस्तो सहायताको उपयोगबारे सेवाग्राही जनता र नेपाल सरकारको लागि अरू पारदर्शी बनाइनेछ । यसका लागि देहायका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछः–
(क) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण र सुविधा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरण गरिनेछ ।
(ख) समाज कल्याण परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालनको लागि छाता संगठनको रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता र अरू प्रशासनिक टेवा त्यहाँबाट नै प्रदान गरिनेछ ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले क्रियाकलापहरूको समन्वय र अनुगमन गर्न समाज कल्याण परिषद्को क्षमता सुदृढीकरण गरिनेछ ।
(घ) सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परिषद्मा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता गर्ने ढाँचा अनुकूल सम्बन्धित निकायहरूसँग आयोजना सम्झौता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सम्भव भएसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुकूल स्थानीय निकायहरू तथा सम्बद्ध पक्षहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(च) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कर सम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा लेखापरीक्षण व्यवस्थाको पालना गर्न वाध्य गराइनेछ ।
(छ) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा स्थानीय जनशक्ति तथा साधनको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।
(ज) गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा संचालित कार्यक्रमहरूको लागि नेपालमा उपलब्ध हुने द्विपक्षीय सहायता रकम ती स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूलाई नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
(झ) खुला विकास सहायता प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता बढाउने प्रयत्न गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीको विकास गरिनेछ ।
(ञ) लागत साझेदारी र एक अर्काको गतिविधिको आडमा आ–आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(ट) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सिधै कार्यक्रम संचालन गर्न दिनुभन्दा स्थानीय निकाय वा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न जोड दिइनेछ ।
(ठ) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले तिनीहरूको कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय गैससलाई साझेदार छान्नु पर्दा पारदर्शी र निश्चित आधारहरू अपनाई स्थानीय गैससहरूसँग समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(ड) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा आफ्ना कार्यक्रमहरू संचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
७.१२ नेपाल सरकारको नेतृत्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने– वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नका लागि विकास कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकारर लाभग्राही जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सन्दर्भमा विकास प्रक्रियामा दातृपक्षको भूमिका सहजकर्ता र सहयोगीको रूपमा विकसित गरिनेछ । यसका लागि देहायका उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ–
(क) योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
(ख) नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतमा पूर्ण रूपले संचालित आयोजनाहरू र वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनाहरूमा बजेट, स्वामित्व तथा कार्यान्वयन लगायत खर्च प्रतिवेदन र उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा समान व्यवहार गर्ने ।
(ग) अलग्गै आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा विकास समितिहरू मार्फत आयोजना संचालन गर्ने कार्यलाई दुरुत्साहित गरी आयोजना कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने ।
(घ) राष्ट्रिय स्वामित्व अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउन दातृपक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने, र
(ङ) विकेन्द्रित योजना तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने सुदृढ तुल्याउने । विकास प्रक्रियाको स्वामित्व अभिवृद्धि गरी तथा आयोजनाको उचित सम्भार र संचालन गरी दिगो विकास सुनिश्चित गरिनेछ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र शासकीय व्यवस्थामा सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
७.१३ निजी क्षेत्र– विगत दशकमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले आर्थिक बृद्धिलाई बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । वैदेशिक सहायताले धेरै हदसम्म सार्वजनिक क्षेत्रलाई सहयोग
गरेको छ । तर वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई अलग गर्न भने हुँदैन । विशेषतः पूँजीगत सहायताबाट संचालित आयोजनाहरूमा परामर्श सेवा र करारद्वारा प्रविधिको छनौटमा निजी क्षेत्रले वृहत् र विस्तारित भूमिका खेल्न सक्छ । आर्थिक उदारीकरणको प्रारूप र भावना अनुरूप निजी क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण औजारको रूपमा वैदेशिक सहायताको प्रयोग गरिनेछ । निजी क्षेत्रको दिगो विकास र आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको प्रबद्र्धनको विपरित हुने वैदेशिक सहायतालाई प्रोत्साहित गरिने छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि छानिएका पूँजीगत सहायतामा संचालित आयोजना वैदेशिक स्रोत जुटाएर
सहलगानी गर्ने र वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट संचालन हुन लागेको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरूमा परिपूरक लगानी प्रवाह गर्ने कार्यमा संचालन गराइनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरुवातका अवस्थादेखि नै निजी क्षेत्रलाई समावेश हुन प्रोत्साहन गरिनेछ, जसले लगानीका परिपूरक अवसरहरूको खोज गर्न सकियोस् । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्राथमिकता दिनेतर्फ यस नीतिको जोड रहनेछ । निजी क्षेत्रको लगानीको विकल्प नरहेमा मात्र नेपाल सरकारले लगानीको लागि अग्रसरता लिइनेछ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई गहन रूपमा संलग्न गराउन सरकारले निजी क्षेत्रको विशेष र सम्भाव्य भूमिका निर्धारण गर्नेछ ।
७.१४ नागरिक समाजको भूमिका– नेपालको विकास प्रक्रियामा नागरिक समाजका संस्थाहरू महत्वपूर्ण साझेदार हुन् । तिनीहरूले वैदेशिक सहायता संचालनका विभिन्न तहमा अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्ध गर्दछन् । नेपाल सरकारद्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताका
अतिरिक्त नागरिक समाजका संस्थाहरू मार्फत पारदर्शी तबरले प्रवाहित हुने सहायता राशि महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय स्रोतको रूपमा रहेको तथ्यप्रति अनभिज्ञ छैन । तिनीहरूले नेपाली जनता, सरकार र दातृपक्षबीचमा वैदेशिक सहायताका विविध पक्ष उदाहरणको लागि वातावरण) मा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छन् । तिनीहरू वैदेशिक सहायता गतिविधिका विविध क्षेत्र, खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारको रूपमा रहेका छन् । नेपालमा धेरै ठूलो संख्यामा सामुदायिक संस्थाहरू वैदेशिक सहायताको संरचनाभित्रका विविध पक्षहरूमा संलग्न भएका छन् । तिनीहरूले नेपालमा वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू बीच स्थानीय स्तरको साझेदारी
विकास गरेका छन् । सामाजिक परिचालन र नागरिक समाजको संलग्नतालाई बढाउन संयुक्त राष्ट्र संघीय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूसँग बहुमुखी सम्बन्ध स्थापित गरेका छन्, यद्यपि यसमा अझै सुधार चाहिएको छ । सरकार वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाको तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरूमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको संलग्नतालाई अझ व्यापक गर्ने अपेक्षा गर्दछ । सूचनाको आदान प्रदान एवं पारदर्शिताको अभिवृद्धि गरी तिनीहरूको विचारलाई
प्रोत्साहित गरिनेछ । तिनीहरूलाई विकासका प्राथमिकता, अवसरहरू र वैदेशिक सहायताले तिनीहरूको समुदायमा पार्न सक्ने असरको बारेमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
७.१५ अन्तर्राष्ट्रि नीति परिवेश– नेपालमा दातृपक्षका नीति तथा अभ्यासहरू केही हद्सम्म बहुराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पारित सुझाव, निर्देशन र निर्णयहरूसँग प्रभावित छन् । विकास वार्ताहरूको दिशा र गुणस्तरमा धेरै महत्वपूर्ण सुधारहरू भइसकेता पनि
यस्ता मञ्चहरूमा विकासोन्मूख र खासगरी अति कम विकसित देशहरूको सोच र अनुभवहरूले बलियो प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूमा विकसित दातृ राष्ट्र र तिनको नेतृत्वमा रहेका दातृसंस्थाको जस्तो क्षमताको अभाव छ । तथापि नेपालले विकास सहयोग सम्बन्धमा संगालेका अनुभवका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा महत्वपूर्ण र निर्णायक योगदान नपु¥याउने अवसरलाई उपयोग गर्नेछ । नेपालको योगदान प्रभावकारी र उपयुक्त हुन नेपालले प्रस्तुत गर्ने विचार देशमा भएको विकासको सफलता र असफलताका अनुभवहरूको वस्तुगत विश्लेषणमा आधारित हुनु पर्ने हुन्छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीतिले यस विषयलाई अवदेखि जोड दिंदै जानेछ । स्थानीय विज्ञहरू र संस्थाहरूलाई नेपालको अनुभवको मूल्यांकन गर्न र उनीहरूका विचारहरू निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाइनेछ । यस्ता विचारहरू बहुराष्ट्रिय बहसमा सुझावको रूपमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
७.१६ दातृ समुदायबाट विशेष सहयोग प्राप्त गर्नु पर्ने विषयहरू– नेपाल सरकारनेपालको विकासका उद्देश्यहरू हासिल गर्न दातृपक्षहरूबाट बलियो र भरपर्दो सहयोग प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आपसी समझदारीको अभिवृद्धिले विकास सहयोगको प्रक्रियालाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारविश्वस्त छ । विद्यमान विभिन्न संस्थागत सम्बन्धहरू समेतको माध्यमबाट नेपालले दातृ पक्ष समक्ष आफ्ना भावना, उपलब्धि तथा समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । साथै देहायका विषयमा दातृसमुदायबाट विशेष समझदारीको अपेक्षा राख्दछ–
(क) संवेदनशीलता– नेपालको छुट्टै प्रकारको भौगोलिक अवस्था तथा अन्य विशेषताहरूको कारणले नेपालले अपनाउने विकास नीति र रणनीति स्वतन्त्र र आफ्नै किसिमको हुनेछ । अन्यत्र लागू गरिने नीति नेपालको लागि अनुपयुक्त हुन सक्छ ।
(ख) छनौटपूर्ण व्यवहार– नेपाल सरकारवैदेशिक सहायतालाई छनौटपूर्ण र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने क्षेत्रहरूमा आकर्षित र केन्द्रित गर्नु पर्ने कुरामा ध्यान दिन चाहन्छ । दातृपक्षको आ–आफ्नो तुलनात्मक लाभ र विशिष्टीकरणको आधारमा आपसी समन्वय राखी सहयोग प्रदान गरोस् भन्ने चाहन्छ । यसबाट नेपाल सरकारलाई विकास सम्बन्धी प्रक्रिया आन्तरिकीकरण
गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
(ग) परीक्षण वा प्रयोग गर्ने परिपाटी हटाउने– नेपाल सरकारप्रविधि लगायत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग मात्र गर्ने महँगो परिपाटी हटाउने पक्षमा छ । तर सरकार, दातृपक्ष तथा लाभग्राहीहरूद्वारा गरिने सानो स्तरका अन्वेषणात्मक प्रयासमा भने रोक
लगाइने छैन ।
(घ) वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने– पारदर्शी प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली अपनाउने प्रयासस्वरूप वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लेखा व्यवस्था अनुगमन र लेखापरीक्षण लागू गर्ने तर्फ ध्यान दिइनेछ । साथै वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागद्वारा गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत प्रवाहित हुने रकमको पारदर्शिता– दाताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू तथा गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत गरेको खर्चको सूचना र प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।
(च) वित्तीय स्रोतहरूलाई वार्षिक बजेटमा प्रतिबिम्बित गर्ने– सबै किसिमका सहायता स्रोतहरूलाई पारदर्शी बनाउनुको साथै तिनलाई वार्षिक बजेटमा प्रतिबिम्बित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि दातृसमुदायको सहयोग लिइनेछ ।
(छ) दातृपक्षको कार्यविधिमा सुधार गर्ने– वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने समग्र रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंश दातृपक्षको कार्य प्रणालीमा सुधार गर्नु पनि हो । दातृपक्षसँग भएका सन्धि तथा सम्झौताहरूमा एकरूपता, गुणस्तरयुक्त र प्रचलित कानुन अनुकूल बनाउने सम्बन्धमा वार्ताहरू गरिनेछ ।
७.१७ वैदेशिक सहायता नीतिका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र वैदेशिक सहायताको उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउनमा बाधा पु¥याउने समस्यामा हल गर्न माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरू महत्वपूर्ण छन् । वैदेशिक सहायता नीति दशौं योजनाको समग्र नीति योजनाको एक महत्वपूर्ण तत्व हो । त्यस्तै उपयुक्त रणनीति र नीति संयन्त्रहरूको तर्जुमाद्वारा यी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ ।